नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र की इन दलीलों पर गौर किया कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जीएसटी अधिकरणों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही इसने संबंधित मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।
शीर्ष अदालत ने छह अगस्त, 2021 को वकील-कार्यकर्ता अमित साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को नोटिस जारी किया था।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की और अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पीठ ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या अधिकरण क्रियाशील हो गए हैं।
देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया जारी है।
पीठ ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर सिंह से कहा कि अगर अधिकरणों को क्रियाशील नहीं किया जाता है तो वह वापस न्यायालय आ सकते हैं।
भाषा नेत्रपाल पवनेश
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