राज्य सरकार का बड़ा फैसला, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी छूट, बस करना होगा ये काम

राजस्थान। discount on buying electric vehicle : डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले प्रदुषण को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस पॉलिसी के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति कर लिया है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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मिलेगा 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन अनुदान

ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन व तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा।

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बजट में की गई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा

वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है।

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मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे ई-व्हीकल्स

प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।

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