Union Cabinet Meeting : मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, PM SHRI योजना को मिली मंजूरी, जानें और कौन-कौन से प्रस्तावों पर लगी मुहर
- Shyam Dwivedi
-
Publish Date - September 7, 2022 / 05:59 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:19 PM IST
Union Cabinet : नई दिल्ली – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इसमें पीएम श्री योजना और पीएम गतिशक्ति से जुड़े कई अहम फैसले किए गए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में ‘पीएमश्री’ स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई है। प्रधान ने कहा है कि देश के 14,000 से अधिक केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को मजबूत बनाते हुए पीएमश्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
The Union Cabinet has approved the launch of a new scheme for setting up PM-SHRI schools. Over 14,000 schools incl Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas will be strengthened to emerge as PM-SHRI schools: Minister of Education, Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/i77BsFMNfE
— ANI (@ANI) September 7, 2022
Union Cabinet has approved policy on long-term leasing of Railways’ Land to implement PM Gati Shakti framework. 300 cargo terminals will be developed in 5 years: Union Minister Anurag Thakur on Union Cabinet decisions pic.twitter.com/i3VEwVSXYs
— ANI (@ANI) September 7, 2022
Union Cabinet : इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे पर नीति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आने वाले पांच वर्षों में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूजिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। यह योजना लगभग 1.2 लाख नौकरियों को सुनिश्चित करेगी और भारतीय रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी।
Union Cabinet : उन्होंने कहा कि ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। पीएम गति शक्ति ढांचे को लागू करने के लिए रेलवे की जमीन को दीर्घावधि पट्टे पर देने की नीति अगले 90 दिनों में लागू होगी।
Some people are ‘Bayan Bahadur’. Recently, he (Arvind Kejriwal) wrote that ‘Over 80% govt schools in the country are worse than junkyards.’ I condemn this statement. Since they’ve come to power in Delhi, enrolment of students in govt schools decreased: Union Education Minister pic.twitter.com/JwGZnwUH8i
— ANI (@ANI) September 7, 2022
Union Cabinet : अनुराग ठाकुर के अनुसार, नए हितधारकों को भूमि के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत पर 35 वर्षो तक के लिए भूमि पट्टे पर दी जाएगी। मौजूदा हितधारक पारदर्शी बोली प्रणाली के माध्यम से इस योजना में भाग ले सकते हैं। बयान के अनुसार, इससे बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार केबल, जलमल निपटान, नालियां, ऑप्टिकल फाइबर केबल, पाइपलाइन, सड़क, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन जैसी जन उपयोगिताओं के एकीकृत तरीके से विकास में मदद मिलेगी।
