Govt employees Leave cancelled: सभी अफसरों की छुट्टियां रद्द… भारत-पाक तनाव के बीच ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला

भारत-पाक तनाव के बीच ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला...Govt employees Leave cancelled: Leave of all officers cancelled... Odisha government

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  • Publish Date - May 10, 2025 / 09:47 AM IST,
    Updated On - May 10, 2025 / 09:47 AM IST

Govt employees Leave cancelled | Image Source | IBC24

भुवनेश्वर: Govt employees Leave cancelled: भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए देशभर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी राजस्व संभागीय आयुक्त (RDCs), ज़िला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट्स (DMs) की स्वीकृत छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं।

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Govt employees Leave cancelled: राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्यालय लौटने और ड्यूटी जॉइन करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब किसी भी अधिकारी को छुट्टी नहीं दी जाएगी।

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Govt employees Leave cancelled: जानकारी के मुताबिक यह कदम देशभर में बढ़ते सुरक्षा तनाव और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उठाया गया है। राज्य सरकार चाहती है कि प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय और उपलब्ध रहे ताकि किसी भी संभावित चुनौती या राहत कार्य को तुरंत अंजाम दिया जा सके।

"ओडिशा में अधिकारियों की छुट्टियां रद्द" क्यों की गई हैं?

भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित आपात स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे।

किन अधिकारियों की "छुट्टियां रद्द" की गई हैं?

राजस्व संभागीय आयुक्त (RDC), ज़िला कलेक्टर (Collector) और जिला मजिस्ट्रेट (DM) सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द की गई हैं।

क्या अब "ओडिशा में किसी अधिकारी को छुट्टी" मिल सकती है?

नहीं, वर्तमान हालात में राज्य सरकार ने किसी भी अधिकारी को अवकाश न देने का निर्णय लिया है।

"ओडिशा सरकार का यह फैसला" कब से लागू हुआ है?

यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और संबंधित अधिकारियों को तुरंत अपने मुख्यालय पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है।

क्या यह कदम केवल "ओडिशा तक सीमित" है?

फिलहाल यह निर्णय ओडिशा सरकार ने अपने स्तर पर लिया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसी तरह के एहतियाती कदम उठाए जाने की संभावना है।