PM Modi Receives Invitation: क्या ट्रंप, सिसी और मोदी की तिकड़ी बदल पाएगी गाजा की तस्वीर, पीएम को मिला खास न्यौता…

मिस्र के शर्म अल-शेख में होने वाले गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना है।

muskan mishra
Publish Date - October 12, 2025 / 02:14 PM IST,
Updated On - October 12, 2025 / 02:17 PM IST

HIGHLIGHTS

पीएम मोदी को गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है
गाजा में युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है
पीएम मोदी की उपस्थिति से भारत के मध्य पूर्व में प्रभाव में वृद्धि होने की संभावना है

PM Modi Receives Invitation: मिस्र के शर्म अल-शेख में होने वाले गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे।

भारत की क्या भूमिका

PM Modi Receives Invitation: भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार का समर्थन किया है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन प्रस्ताव पर भारत ने विरोध में वोट दिया था। 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (PLO) को फिलिस्तीनी जनता का लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना और 1988 में फिलिस्तीन की आजादी की घोषणा को तुरंत मान्यता दी। भारत लगातार टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता आया है, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों शांति से को-एग्जिस्टेंस में रहें।

गाजा शांति शिखर सम्मेलन के उद्देश्य

इस सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य हैं:
– गाजा पट्टी में युद्ध को समाप्त करना
– मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता स्थापित करना
– क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का एक नया अध्याय खोलना

पीएम मोदी की संभावित भागीदारी

PM Modi Receives Invitation: अगर पीएम मोदी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो इससे उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, यह सम्मेलन भारत के लिए मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और फिलिस्तीनी देश का समर्थन करने का एक अवसर होगा। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत करने का यह एक अच्छा मौका होगा।