Home » Madhya Pradesh » Assembly proceedings will start again from today! City and Village Investment Amendment Bill 2025 will be presented
MP Budget Session 2025: आज से फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही! शहर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 होगा पेश, इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष
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MP Budget Session 2025: आज से फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही! शहर एवं ग्राम निवेश संशोधन विधेयक 2025 होगा पेश, इन मुद्दों पर घेरने की तैयारी में विपक्ष
भोपाल। MP Budget Session 2025: अवकाश के बाद आज फिर से मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार है। सदन में आज 62 याचिकाएं, दो ध्यानाकर्षण लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शहर एवं निवेश संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे।
MP Budget Session 2025: बता दें कि 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान मतदान होगा। 2025-26 के बजट पर विभाग बार सदन में चर्चा होगी। वहीं विपक्ष मऊगंज, मंडला और इंदौर के मामलों पर विपक्ष को घेरने की तैयारी में रहेगा। तो, धान और गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी के मामले पर भी घेराव होगा। मोहन सरकार ने भी की विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी कर ली है।
एमपी सरकार का 4 लाख करोड़ रुपए का बजट
बता दें कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 12 मार्च को विधानसभा में अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, उद्यमियों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में किसानों और गरीबों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी नौकरियों, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े ऐलान किए गए हैं।
मध्यप्रदेश सरकार का 2025 का बजट 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों, और गरीबों के लिए कई योजनाएं और घोषणाएं की गई हैं।
मध्यप्रदेश विधानसभा में आज क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं?
आज के सत्र में 62 याचिकाएं और दो ध्यानाकर्षण रखे जाएंगे। इसके साथ ही 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान होगा और 2025-26 के बजट पर चर्चा की जाएगी।
क्या विपक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा में आज के सत्र में किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बना रहा है?
हां, विपक्ष मऊगंज, मंडला और इंदौर के मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, साथ ही धान और गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीदी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी।