Mohan Cabinet ke Faisle: छात्रों को मौका, किसानों को राहत, नक्सलियों पर सख्ती, सभी के लिए खुशखबरी, मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

भोपाल: Mohan Cabinet ke Faisle: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि शिक्षा, कृषि, पर्यटन और नक्सलवाद से निपटने को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

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Mohan Cabinet ke Faisle: मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम इस वर्ष उल्लेखनीय रहे हैं। शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नई शिक्षा नीति के तहत इस बार किसी भी छात्र को सप्लीमेंट्री नहीं दी गई है। जिन छात्रों के अंक कम आए हैं उन्हें एक माह बाद फिर से परीक्षा देकर सुधार का मौका मिलेगा। यह विशेष परीक्षा 17 जून के आसपास आयोजित की जाएगी।

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Mohan Cabinet ke Faisle: कृषि क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंत्री ने बताया कि समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है। अब तक 8 लाख से अधिक किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। यह आंकड़ा 85 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है। किसानों को अब तक ₹16,072 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। किसानों ने बोनस राशि और बेहतर सिंचाई व्यवस्था के कारण मंडियों की बजाय सरकारी उपार्जन केंद्रों पर ही गेहूं बेचा।

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Mohan Cabinet ke Faisle: पचमढ़ी अभ्यारण्य क्षेत्र में वर्षों से अटकी विकास योजनाओं को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई। कोर्ट से केस जीतने के बाद सरकार को 395.931 हेक्टेयर नजूल भूमि प्राप्त हो गई है। पहले यह भूमि वन विभाग के दावे के कारण विकास कार्यों में बाधा बन रही थी। अब इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम होगा।

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Mohan Cabinet ke Faisle: राज्य सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार 850 कार्यकर्ता नियुक्त करेगी। ये कार्यकर्ता गांव-गांव में सरकार और प्रशासन की आंख और कान बनेंगे, नक्सली गतिविधियों की सूचना देंगे और स्थानीय लोगों से समन्वय बनाएंगे। इन पदों को एक वर्ष के लिए स्वीकृति दी गई है, जिन पर ₹25,000 प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इस योजना पर कुल ₹25 करोड़ का व्यय अनुमानित है।