सरकार की एक गलती की वजह से युवक को दिन रात आते हैं कॉल, शिकायत की तो विभाग ने कही ये बात

a mistake of the government, the young man gets calls day and night सरकार की एक गलती की वजह से युवक को दिन रात आते हैं कॉल,

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  • Publish Date - September 25, 2022 / 12:02 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:48 PM IST

Electricity subsidy mistake Delhi जबलपुर : अगर आप दिल्ली के रहवासी हैं तो बेशक बिजली सब्सिडी को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देशों का आपको पालन करना होगा। क्योंकि 1 अक्टूबर से अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो बकायदा उसके लिए आपको या तो फिजिकल फॉर्म भरना होगा या सरकार द्वारा जारी किया गया एक नंबर आपको लगाना होगा या उस पर मिस कॉल करना होगा। CM अरविंद केजरीवाल का यह संदेश बेशक दिल्ली के उन तमाम परिवारों के लिए है जो या तो सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं या बिजली सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं, जनहित से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में करोड़ों दिल्ली वासियों को लाभ लेना है।

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दो अंको की हेर फेर से हुआ ऐसा

लेकिन दिल्ली सरकार की इस योजना ने जबलपुर शहर में निवासी एक युवा पायलट की रात की नींद और दिन का चैन ही हराम कर रखा है। आलम यह है कि उसके फोन पर दिन-रात कॉल और मिस्ड कॉल आ रहे हैं उसकी मूल वजह है हेल्पलाइन नंबर का हुबहू होना। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लेकिन जारी किए गए नंबर में महज दो अंकों के आगे पीछे होने से सारे फोन जबलपुर आ रहे हैं,और सारे मिस्ड कॉल शहर के युवा पायलट के पर्सनल नंबर पर आ रहे हैं।

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वीडियो मेसेज वायरल से शुरु हुआ ये मामला 

अगर इस मोबाइल नंबर को आप ध्यान से पढ़ें तू सिर्फ एक नंबर का आपको समझ में आएगा । चूँकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो मैसेज वायरल किया है यही वजह है कि कुछ लोग हूबहू मिलते जुलते इस नंबर पर कॉल कर रहे हैं। इस समस्या पर ना तो दिल्ली सरकार की कोई गलती है और ना ही युवा पायलट मोहम्मद फहीम की,लेकिन एक नंबर के फेर के चलते गलतफहमी का शिकार हो रहे सैकड़ों लोग रोजाना फहीम को बिजली सब्सिडी हेल्पलाइन नंबर के नाम से दिन-रात कॉल कर रहे हैं।

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दिल्ली सरकार से बात करते के भी कुछ नही हुआ 

पूरे मामले को लेकर युवा पायलट ने दिल्ली सरकार से भी संपर्क साधा है। ।ट्वीट के साथ-साथ एक मेल भी दिल्ली सरकार को भेजा गया है जिस पर बकायदा दिल्ली सरकार ने जवाब भी दिया है। लेकिन फिलहाल परेशानी जस की तस बरकरार है।

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