Morena Illegal Mining Case: अवैध खनन पर कार्रवाई करने गई परिवहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, इस हालत में मिला वाहन

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Morena Illegal Mining Case: मुरैना जिले में अवैध खनन और बिना नंबर के वाहनों पर कार्रवाई करने गई परिवहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है।

Morena Illegal Mining Case/Image Credit: IBC24.IN

HIGHLIGHTS
  • मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में परिवहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला।
  • ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने परिवहन विभाग की गाड़ी को मारी टक्कर।
  • पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया है।

Morena Illegal Mining Case: मुरैना: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में अवैध खनन और बिना नंबर के वाहनों पर कार्रवाई करने गई परिवहन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। नेशनल हाईवे-44 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक ने रुकने के बजाय परिवहन अमले को कुचलने की कोशिश की और स्कॉर्पियो वाहन को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हालांकि पीछा करने के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर ली गई है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।

वाहन चालक ने परिवहन विभाग की गाड़ी को मारी टक्कर

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मुरैना में अवैध खनन और बिना पंजीयन वाले वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को परिवहन उपनिरीक्षक मीनाक्षी गोखले अपनी टीम और एसएएफ जवानों के साथ नेशनल हाईवे-44 पर वाहनों की जांच कर रही थीं। इसी दौरान बिना नंबर का एक नीले रंग का स्वराज ट्रैक्टर-ट्रॉली वहां से गुजरता दिखाई दिया टीम ने वाहन को रोकने का इशारा किया (Morena Illegal Mining Case) लेकिन चालक ने रुकने के बजाय परिवहन विभाग की स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी और मौके से भाग निकला। घटना के बाद परिवहन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली का पीछा शुरू किया। करीब आधा किलोमीटर तक चले पीछा के दौरान चालक तेज रफ्तार में वाहन भगाता रहा।

पुलिस ने शरू की ट्रैक्टर चालक की तलाश

Morena Illegal Mining Case: भागने की कोशिश में ट्रैक्टर-ट्रॉली एक दीवार से टकरा गई जिसके बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर लिया और मामले की सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाने लाकर खड़ा कराया। पुलिस अब फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। (Morena Illegal Mining Case)  शुरुआती जांच में ट्रैक्टर-ट्रॉली के अवैध खनन गतिविधियों में उपयोग होने की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अवैध खनन और बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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