Home » Tech News » Sanchar Saathi App: It won't be removed or discontinued, it'll just stay! What has the government included in the 'Sanchar Saathi' app that has made it a must-have on every phone?
Sanchar Saathi App: न हटेगा, न बंद होगा, बस रहेगा! ‘संचार साथी’ ऐप में सरकार ने क्या रखा है ऐसा जो हर फोन में जरूरी हो गया?
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सरकार सभी प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड्स पर 'संचार साथी' ऐप की प्रीलोडिंग कर रही है। इसका मकसद डुप्लीकेट या नकली IMEI वाले फोन और साइबर खतरों से निपटना है, ताकि दूरसंचार सुरक्षा मजबूत हो और डिजिटल पहचान सुरक्षित बनी रहे।
नई दिल्ली: Sanchar Saathi App: दूरसंचार मंत्रालय ने ऐप्पल, सैमसंग, वीवो और ओप्पो जैसी सभी प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि उनके नए उपकरणों में सरकारी स्वामित्व वाला साइबर सुरक्षा ऐप ‘संचार साथी‘ पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। मंत्रालय के आदेश के अनुसार कंपनियों को इस आदेश को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। साथ ही, यूजर्स को ऐप को बंद करने का विकल्प नहीं मिलेगा।
क्या है संचार साथी ऐप?
‘संचार साथी‘ ऐप मई 2023 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का मोबाइल वर्जन है। जनवरी 2025 में इसे एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म के लिए जारी किया गया था। इस ऐप के जरिए यूजर्स खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक किए गए फोन के इस्तेमाल का पता कानून प्रवर्तन एजेंसियां लगा सकती हैं। धोखाधड़ी वाले कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐप में ‘चक्षु’ फीचर भी मौजूद है, जो धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग में मदद करता है।
यूजर्स के लिए लाभ
संचार साथी ऐप से यूजर्स यह कार्य कर सकते हैं।
अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबरों की जांच करना।
किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध कनेक्शन की रिपोर्ट करना।
‘नो योर मोबाइल (KYM)’ सुविधा से स्मार्टफोन की प्रामाणिकता की जांच करना।
संचार साथी ऐप क्या करता है?
यह ऐप साइबर फ्रॉड और टेलीकॉम सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। ऐप और पोर्टल के माध्यम से यूजर्स कर सकते है-
मोबाइल हैंडसेट के IMEI नंबर से असली या नकली होने की जांच।
संदिग्ध फ्रॉड कॉल या मैसेज की रिपोर्ट।
खोए या चोरी हुए फोन की रिपोर्ट।
अपने नाम पर जारी सभी मोबाइल कनेक्शन देखना।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भरोसेमंद कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेस करना।
सरकारी और कानूनी आधार
यह पहल टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी (TCS) नियमों के तहत लागू की गई है। इसके अंतर्गत सरकार को मैन्युफैक्चरर्स को IMEI से जुड़े कम्प्लायंस निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।