Chhattisgarh IAS transfer Latest Order: छत्तीसगढ़ के इस कलेक्टर को मोदी सरकार का बुलावा.. दिल्ली में संभालेंगे स्वास्थ्य विभाग में डायरेक्टर का जिम्मा, पढ़ें आदेश

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और 2011 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक सोनी का डेपुटेशन आदेश जारी कर दिया गया है। (Chhattisgarh IAS Transfer Latest Order) उन्हें जल्द ही कार्यमुक्त किया जाएगा। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत आईएएस दीपक सोनी आगामी पांच वर्षों तक केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं देंगे।

जारी आदेश के अनुसार, पद का कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो), केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में दीपक सोनी, आईएएस (छत्तीसगढ़: 2011) की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली में नया कार्यभार संभालने के निर्देशों के साथ तत्काल उनके वर्तमान दायित्वों से मुक्त किए जाने को कहा गया है।

आदेश की प्रति में उल्लेख है कि एसीसी (Appointments Committee of the Cabinet) के निर्देशानुसार अधिकारी को DoP&T द्वारा नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर नया पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। (Chhattisgarh IAS Transfer Latest Order) ऐसा न करने पर केंद्रीय स्टाफिंग योजना से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

जानें आईएएस अधिकारी दीपक सोनी के बारे में (IAS Officer Deepak Soni)

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी दीपक सोनी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के निवासी हैं। वे 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। (Chhattisgarh IAS Transfer Latest Order) बलौदाबाजार से पहले दीपक सोनी रायपुर, सूरजपुर, बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिलों में भी सेवाएं दे चुके हैं। विभिन्न जिलों में नवाचारों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।

#BITransferPosting

Deepak Soni, IAS (Chhattisgarh: 2011), has been appointed as Director in the Department of Health & Family Welfare, Government of India, under the Central Staffing Scheme.

The appointment is for a period of five years from the date of assuming charge or… pic.twitter.com/vSW1czWPl9

— Bureaucrats India (@BureaucratsInd) January 10, 2026

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