डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करेगी सरकार: चंद्रशेखर

बेंगलुरु, एक मई (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर डिजाइन से जुड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई डिजाइन-संबद्ध प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के मानदंडों की समीक्षा करेगी।

चंद्रशेखर ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप पारिस्थितिकी के विकास के लिए लाई गई 76,000 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना सभी उत्पाद डिजाइन परियोजनाओं और स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए जारी रहेगी। इस योजना के एक हिस्से के तौर पर डीएलआई कार्यक्रम शुरू किया गया है।

चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘क्या डीएलआई मानदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता है? हमें इस सम्मेलन से कुछ प्रतिक्रिया मिली है कि शायद डीएलआई का दायरा संकीर्ण रखा गया है। हो सकता है कि वित्तपोषण पर एक सीमा हो जो सीमित करती हो। हम इन सभी पहलुओं की जांच करेंगे।’’

चंद्रशेखर सेमिकॉन इंडिया-2022 सम्मेलन के दौरान सरकारी संगठनों एवं प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सात समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं यह कहना चाहता हूं कि 76,000 करोड़ रुपये के पैकेज का एक करोड़ डॉलर का पैकेज पारिस्थितिकी तंत्र के लिए है और डिजाइन एवं नवाचार इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा है। प्रतिभा इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहद अहम हिस्सा है। कुछ बिंदुओं को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है जो कि हम करेंगे।’’

इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ की सलाहकार समिति में अमेरिका की जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राव तुम्मला को शामिल करने की घोषणा की।

भाषा प्रेम अजय

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