Government proposal to increase pension and salary approved: इस्लामाबाद: पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की पूरी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के भरोसे आगे बढ़ रही है। आयात में भारी बढ़ोतरी के बीच निर्यात निचले स्तर पर है। सरकार के आय के सभी प्रमुख स्रोत ख़स्ताहाल है। उद्योग धंधे चौपट हो चुके है और रोजगार का भी भारी अभाव है। ऐसे संकट के बीच भी पाकिस्तान में वेतन वृद्धि जैसे बड़े फैसले लिए जा रहे है जो पूरे देश के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकते है।
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इन फैसलों के तहत पूर्व में अलग-अलग प्रांत के असेम्बली मेंबर और मंत्रियों के सैलरी में इजाफे के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इस फैसले का भारी विरोध भी देखा गया था तो वही अब एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जो कि, पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड अफसरों के पेंशन से जुड़ा हुआ है।
Government proposal to increase pension and salary approved: दरअसल पाकिस्तान की संघीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रेड-1 से ग्रेड-22 तक के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है।
शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने छह प्रतिशत की वृद्धि की सिफारिश की थी। लेकिन, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 10 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं बल्कि, 2025-26 के बजट में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में सात प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव है।
भत्तों में भी वृद्धि का प्रस्ताव
Government proposal to increase pension and salary approved: इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के लिए मासिक विशेष वाहन भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करने की योजना है। पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए 30 प्रतिशत असमानता कटौती भत्ता भी बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है। देश की रक्षा में पाकिस्तान सशस्त्र बलों के विशेष सेवाओं को स्वीकार करते हुए, सरकार ने अधिकारियों, जूनियर कमीशन अधिकारियों (जेसीओ) और सैनिकों के लिए विशेष राहत भत्ता प्रस्तावित किया है। बताया गया है कि, यह व्यय 2025-26 के लिए आवंटित रक्षा बजट के तहत कवर किया जाएगा।
बता दें कि, प्रमुख प्रस्तावों में समय से पहले सेवानिवृत्ति को हतोत्साहित करना और भविष्य में पेंशन वृद्धि को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जोड़ना, मनमाने तरीके से की गई वृद्धि को रोकना शामिल है।
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وفاقی بجٹ 2025-26 میں گریڈ 1 سے 22 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں *10%* اضافہ اور *30%* ڈسپیرٹی الاؤنس شامل کیا گیا۔
([https://t.co/do6EvgBGa1](https://t.co/Zcc5iwau7Q)) #EqualPayForPunjab— استاد 🇵🇰 ✍ (@UstadSays) June 25, 2025