Notice to Panchayat Sachiv: पीएम आवास में लापरवाही सचिवों को पड़ गया भारी, जिला कलेक्टर ने थमाया नोटिस, कहा- नहीं चलेगी मनमर्जी

Notice to Panchayat Sachiv: पीएम आवास में लापरवाही सचिवों को पड़ गया भारी, जिला कलेक्टर ने थमाया नोटिस, कहा- नहीं चलेगी मनमर्जी

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  • Publish Date - May 13, 2025 / 09:58 AM IST,
    Updated On - May 13, 2025 / 09:58 AM IST

Notice to Panchayat Sachiv: पीएम आवास में लापरवाही सचिवों को पड़ गया भारी / Image Source: CG DPR

HIGHLIGHTS
  • 11 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी
  • अप्रारंभ और प्रगतिरत आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश
  • जनजातीय वर्ग के लिए स्वीकृत आवासों की प्रगति की भी समीक्षा

रायगढ़: Notice to Panchayat Sachiv प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर गरियाबंद जिले में कलेक्टर बी.एस. उइके ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने 11 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया है। कलेक्टर ने कहा कि हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है, और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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Notice to Panchayat Sachiv कलेक्टर उइके ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पंचायतवार स्वीकृत, प्रगतिरत और अप्रारंभ आवासों की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित सचिवों से जवाब-तलब किया। ग्राम पंचायत दांतबाय कला, कोसमबुड़ा, गुजरा, खरता, हाथबाय, बरबाहरा, मौहाभांठा, बेगरपाला, लोहारी, मरदाकला और खरहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही और उदासीनता का मामला सामने आने पर कलेक्टर ने संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अप्रारंभ आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने, प्रगतिरत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण कराकर जिओ टैगिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आवास निर्माण के किश्तों की राशि के वितरण में पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध लेनदेन की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में प्रधानमंत्री जनमन योजना की भी समीक्षा की गई। जानकारी दी कि जिले में कमार जनजाति के लिए 911 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 295 आवास पूर्ण हो चुके हैं। कलेक्टर ने शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु समन्वित कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। कलेक्टर उइके ने कहा कि शासन स्तर से लगातार योजनाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है, ऐसे में मैदानी अमले को सक्रियता एवं गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

PMAY के लिए आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन भी pmaymis.gov.in वेबसाइट से संभव है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त कब मिलती है?

आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार 3 या 4 किश्तों में धनराशि प्रदान की जाती है। प्रत्येक किश्त निर्माण कार्य के निरीक्षण और सत्यापन के बाद मिलती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता क्या है?

इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) से आते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में शिकायत कहां करें?

PMAY में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है।