8th Pay Commission Latest News: राज्य के कर्मचारियों को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ, सरकार ने गठित की कमेटी, इस रिटायर्ड अफसर को बनाया गया चेयरमैन

गुवाहाटी। 8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के बाद अब असम ने भी 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहली पहल की है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि असम 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस फैसले से राज्य के 7 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों और पेंशनर्स को भविष्य में सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने वेतन आयोग के अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा कर दी है। असम के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष दास को 8वें वेतन आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आयोग का कार्य वेतन संरचना, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों में संभावित बदलावों को लेकर सिफारिशें तैयार करना होगा। सरकार के इस कदम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जहां केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने और सदस्यों की नियुक्ति में करीब 10 महीने का समय लगा, वहीं असम सरकार ने घोषणा के साथ ही अध्यक्ष की नियुक्ति कर प्रक्रिया को तेज कर दिया है।  

इस दिन तक हो सकता है लागू

8th Pay Commission Latest News: गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। केंद्र का तीन सदस्यीय आयोग 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसी तर्ज पर असम का वेतन आयोग भी जनवरी 2026 से अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक, अगर सब कुछ तय समय पर होता है तो असम में संशोधित वेतन और पेंशन 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकते हैं। वहीं, एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, सरकार की तेजी के बावजूद यह स्पष्ट किया जा रहा है कि असम, केंद्र से पहले 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करेगा।

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