कांग्रेस के शासन के दौरान जंगलों में फिल्म की शूटिंग करने से मना किया जाता था: कंगना

नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उसके शासन काल के दौरान आदिवासियों को ‘‘उग्र’’ बताते हुए जंगलों में फिल्म की शूटिंग करने से मना किया जाता था।

उन्होंने देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त किए जाने के मुद्दे पर सदन में चर्चा में भाग लेते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने तीन पीढ़ियों को नक्सलवाद की आग में झोंक दिया।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि आदिवासियों का भविष्य पूरी तरह से खत्म करने के बाद उन्होंने अपना हाथ झटक लिया। उन्होंने कहा, ‘‘नक्सल प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर नाम देकर पूरे देश में बदनाम कर दिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘फिल्म उद्योग में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाकर हम किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं। अच्छा कोई गाना बनाते (शूट करते) हैं। लेकिन उस समय की जो व्यवस्था थी, वह कहती थी कि ये जो आदिवासी लोग हैं, बड़े उग्र लोग हैं। ये देश के साथ नहीं रहना चाहते। आप वहां शूटिंग मत करिये।’’

उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि खुद की असफलता को छिपाने के लिए उन्होंने पूरे देश में आदिवासी समाज को अलग-थलग कर दिया।

भाजपा के ही निशिकांत दुबे ने कहा कि आदिवासियों का सबसे बड़ अधिकार अनुच्छेद 339 को कांग्रेस ने खत्म किया था।

उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में 1976 में जब आपातकाल लगाया गया तो सबसे पहले इसे खत्म कर आदिवासियों के अधिकार समाप्त कर दिये गए।

दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘हम इस (नक्सल) विचाराधारा के खिलाफ हैं। लेकिन यह आपके लिए सत्ताप्राप्ति का साधन है।’’

नेशनल कांफ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह ने सवाल किया कि उग्रवाद पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, केवल वामपंथी उग्रवाद पर ही क्यों?

उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर जो दक्षिणपंथी उग्रवाद हो रहा है, उस पर कब चर्चा होगी? उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारत को दक्षिणपंथी संगठन के हवाले करना चाहती है।

उन्होंने हिंदुत्व के उग्रवाद पर सदन में चर्चा कराने की भी मांग की।

कांग्रेस के नामदेव किरसन ने कहा कि नक्सली हिंसा के दौरान गोलियां दोनों ओर से चलती हैं लेकिन मौत आदिवासियों की ही होती है।

उन्होंने महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गडचिरौली जिले के लिए केंद्र से 10,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की भी मांग की।

निर्दलीय सदस्य राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि वैश्विक कार्बन क्रेडिट का पैसा सीधे आदिवासियों को मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि खनन से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा सीधे आदिवासियों के खाते में लाभांश के रूप में भेजा जाए और उन्हें विस्थापित नहीं बल्कि शेयरधारक बनाया जाए।

शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब में सीमा पार से ड्रोन के जरिये मादक पदार्थों और हथियारों की हो रही तस्करी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पंजाब में ‘गैंगस्टर’ पनप रहे हैं और सूबे की सरकार उन्हें शह दे रही है तथा राज्य काले दौर में जा रहा है।

भाषा सुभाष अविनाश

अविनाश