नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने बुधवार को 2023-24 के आम बजट प्रस्तावों को ‘‘सर्वसमावेशी और दूरदर्शी’’ बताते हुए कहा कि ‘‘अमृत काल’’ का पहला आम बजट भारत की तेज वृद्धि और विकास का खाका है।
भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बजट को ‘‘लोक कल्याणकारी’’ और देश के विकास के प्रति समर्पित ‘‘दूरदर्शी’’ बजट बताया और कहा कि यह गांव, गरीबों और किसानों को सशक्त व सक्षम बनाएगा।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि यह बजट आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है।’’
नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है।
उन्होंने कहा, ‘‘यह बच्चों की पढाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है।’’
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना इस बजट का एजेंडा है।
उन्होंने कहा कि पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम-विकास योजना शुरू किया जाना मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाता है।
उन्होंने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।’’
नड्डा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बजट 2023-24 को ‘‘सर्वसमावेशी और दूरदर्शी’’ करार दिया और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा।
शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, ‘‘मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है।’’
पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और राजकोषीय घाटे को 5.9 प्रतिशत रखे जाने के लक्ष्य की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि यह केंद्र सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नये भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को कर में राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस ‘‘अभूतपूर्व बदलाव’’ से मध्यम वर्ग को बहुत लाभ होगा।
उन्होंने युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का भी स्वागत किया।
कृषि ऋण को बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपये किए जाने का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही अगले तीन वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी व 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे।’’
शाह ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट किसानों, महिलाओं, हाशिए पर पड़े वर्गों एवं मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ विकास एवं कल्याण पर केंद्रित है।
इसके साथ ही रक्षामंत्री सिंह ने कहा कि बजट के प्रस्तावों से देश को कुछ वर्षों के भीतर ही पांच ट्रिलियन (पांच हजार अरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था और विश्व की ‘शीर्ष तीन’ अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि बजट विकास और कल्याणकारी नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और यह छोटे व्यवसायियों, किसानों और पेशेवरों सहित समाज के सभी वर्गों को समान रूप से फायदा पहुंचाएगा।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2023-24 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट विकास और कल्याण पर केंद्रित है एवं इसमें किसानों, महिलाओं, वंचित वर्गों और मध्यम वर्ग को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दी गई है।’’
सिंह ने कहा कि कृषि, आवास, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाने के साथ ही बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं में निवेश से नौकरियों के अवसर सृजित होंगे एवं हर किसी को अधिक अवसर मिलेंगे और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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