केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यालय खोलने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी

श्रीनगर, 19 मई (भाषा) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने देश के केंद्रशासित प्रदेशों में अपने कार्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है और इस संबंध में उसे गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

शिकायतों की जनसुनवाई के लिए यहां आईं रहाटकर ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने हाल ही में केंद्रशासित प्रदेशों में आयोग के कार्यालय खोलने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। हम इस संबंध में आवश्यक मंजूरी और अनुमति का इंतजार कर रहे हैं।’

वह इस सवाल का जवाब दे रही थीं कि क्या जम्मू-कश्मीर में शिकायतों के निपटारे के लिए ‘राज्य महिला आयोग’ की स्थापना की जाएगी?

उन्होंने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर एक केंद्रशासित प्रदेश है और मौजूदा व्यवस्था में यहां कोई राज्य महिला आयोग नहीं होगा। इसलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ही यहां के मामलों को देखेगा। आपका यह कहना सही है कि यहां महिला आयोग होने से बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन सभी केंद्रशासित प्रदेश एनसीडब्ल्यू के अंतर्गत ही आते हैं।’

राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की महिलाओं की शिकायतों के निपटारे के लिए आयोग भविष्य में भी जनसुनवाई आयोजित करता रहेगा।

रहाटकर ने बताया कि एनसीडब्ल्यू पिछले चार दिनों से श्रीनगर में है और हमारे पास यहां फिलहाल 14 मामले थे। हमने जनसुनवाई में शिकायतों को सुना।

उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर की बहनों को आश्वस्त करती हैं कि एनसीडब्ल्यू यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा और शिकायतों को सुनने के लिए समय-समय पर केंद्रशासित प्रदेश आता रहेगा।

भाषा सुमित अविनाश

अविनाश