नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए आवंटित बजट का उपयोग अन्य कार्यों में कर रही है तथा इन वर्गों के लिए पिछले कई वर्षों से लक्षित योजनाओं के लिए आवंटन लगातार घट रहा है।
कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए 58 लाख करोड़ रुपयेके कुल बजट में से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 1,96,400 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 1,41,089 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
गौतम ने कहा, ‘‘पिछले कुछ वर्षों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के बजट का केवल 41 प्रतिशत ही वास्तव में उनके विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है। 42 प्रतिशत पैसा सामान्य योजनाओं और 17 प्रतिशत ऐसी योजनाओं में जा रहा है, जिनका दलितों-आदिवासियों से सीधा संबंध नहीं है।’’
गौतम ने कहा कि एससी-एसटी के बजट में से यूरिया सब्सिडी के लिए 14,584 करोड़ रुपये, उर्वरक सब्सिडी के लिए 6,804 करोड़ रुपये, दूरसंचार क्षतिपूर्ति के लिए 2,539 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
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