Vande Bharat: विरोध की नई ‘आंधी’..संसद में ‘राम जी’ VS गांधी, नए रोजगार गारंटी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा

Parliament Winter Session 2025: विरोध की नई 'आंधी'..संसद में 'राम जी' VS गांधी, नए रोजगार गारंटी बिल पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा

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  • Publish Date - December 16, 2025 / 11:56 PM IST,
    Updated On - December 16, 2025 / 11:56 PM IST

Parliament Winter Session 2025

HIGHLIGHTS
  • लोकसभा में ‘VB- जी राम जी’ बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा
  • प्रियंका गांधी और शशि थरूर ने बिल को गैर-जरूरी बताया
  • नए बिल में 60% फंड केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी

नई दिल्ली: Parliament Winter Session 2025 रोजगार गारंटी बिल पर संग्राम की जहां एक बार फिर गांधी बनाम राम जी की लड़ाई बनाई जा रही है। मोदी सरकार ने मनरेगा कानून खत्म कर ‘VB- जी राम जी’ बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। 2005 में लागू मनरेगा कानून UPA सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी और सफल कानूनों में से एक है।

Parliament Winter Session 2025 हाथों में महात्मा गांधी की तस्वीर और जुबान पर गांधीजी के सम्मान और अपमान की बात। तस्वीर संसद के मकर द्वार की है जहां विपक्षी सासंदों ने मनरेगा कानून खत्म करने का बिल लोकसभा में पेश किए जाने का भारी विरोध किया। संसद के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी इस पर घमासान छिड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब ‘VB- जी राम जी’ बिल लोकसभा में पेश कर रहे थे तभी विपक्षी सांसदों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। शिवराज ने बिल की खूबियां गिनाई तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने नए कानून की जरुरत को गैर जरुरी करार दिया।

मनरेगा योजना का जहां 90 फीसदी पैसा केंद्र सरकार देती है वहीं नए ‘VB- जी राम जी’ योजना में 60 फीसदी केंद्र तो 40 फीसदी पैसा राज्यों को देना होगा। विपक्ष ने इस प्रावधान पर भी सवाल उठाए।

बिल पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी आपत्ति जताई और इसे गैर जरुरी बताया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नए बिल पर बहस ज्यादातर महात्मा गांधी के नाम बदलने पर केंद्रित रही। योजना की खामियों, प्रभावी क्रियान्वयन की जरुरत और करप्शन से बचाने की कोशिश संसद की बहस से नदारद रही। जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा की जरुरत थी।

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‘VB- जी राम जी’ बिल किसकी जगह लाया गया है?

यह बिल मनरेगा (MGNREGA) कानून की जगह लाया गया है।

मनरेगा और नए बिल में फंडिंग का अंतर क्या है?

मनरेगा में 90% फंड केंद्र सरकार देती थी, जबकि नए बिल में 60% केंद्र और 40% राज्य देंगे।

विपक्ष ने बिल पर क्या आपत्ति जताई है?

नाम बदलने, ग्राम पंचायत का अधिकार छीनने और मजदूरी न बढ़ाने पर।