Govt Employees Latest News: दीपावली पर इन कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, 16 वर्षों से नहीं बढ़ी फेस्टिवल एडवांस राशि, कर्मचारी संघ ने की मांग

भोपाल: MP News: मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने फेस्टिवल एडवांस 10,000 रुपए करने की मांग राज्य सरकार से की है। दीपावली से पहले कर्मचारी संघ ने फेस्टिवल एडवांस राशि बढ़ाने की मांग उठाई है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पिछले 16 वर्षों से कर्मचारियों को मिलने वाली फेस्टिवल एडवांस राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है जबकि इस राशि की वसूली सरकार 10 किस्तों में 6.50% ब्याज के साथ करती है। Government Employee News

Read More : वाहनों को छोड़ने के बदले पैसा वसूली करता था कांस्टेबल, रिश्वतखोर आरक्षक सस्पेंड, SP अंकिता शर्मा ने लिया एक्शन

Govt Employees Latest News: तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी का कहना है कि पिछले 16 वर्षों से कर्मचारियों को केवल 4000 रुपए का त्योहार अग्रिम दिया जा रहा है जिसकी वसूली 10 किस्तों में ब्याज सहित की जाती है। अब लगातार त्योहार आ रहे हैं और हर परिवार में त्योहारों के समय खर्चे बढ़ जाते हैं। उन्होंने बताया की वर्ष 1998 में 600 रुपए, साल 2003 में 1000 रुपए और 2009 में 4000 रुपए की बढ़ोत्तरी हुई थी तब से अभी तक वृद्धि नहीं की गई, जबकि महंगाई में काफी वृद्धि हो गई है। लेकिन इसके बाद से अब तक इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जबकि इस अवधि में महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी है।

Read More : गुटखा नहीं दिया… तो उतार दिया मौत के घाट! तीन युवकों ने की चाकू मारकर हत्या, CCTV ने खोला मर्डर का राज

Govt Employees Latest News: कर्मचारी संगठन का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार वर्ष 2022 से सभी तृतीय, चतुर्थ श्रेणी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए का त्योहार अग्रिम दे रही है। मध्यप्रदेश सरकार को भी अपने कर्मचारियों को इतनी ही राशि दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस वृद्धि से सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह राशि कर्मचारी ब्याज सहित सरकार को वापस करते हैं। अतः सरकार को चाहिए कि त्योहार अग्रिम को 10,000 रुपए करने का आदेश शीघ्र जारी करे।

Read More : अब कोई काका-बाबा नहीं बचाएगा’, बीजेपी विधायक ने अधिकारीयों को दी खुली चेतावनी, कहा- आज से उल्टी गिनती शुरू

Govt Employees Latest News: तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह मांग पूरी करने का आग्रह किया है। उधर कांग्रेस ने कर्मचारियों की इस मांग को जायज़ बताया है और कहा है कि सरकार को इसे जल्द पूरा करना चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि मोहन यादव की सरकार कर्मचारी हितैषी सरकार है और हर मांग पर गंभीरता से विचार किया जाता है।