Outsourced Employee Protest: आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्लाबोल, आज इन मांगों को लेकर विकास भवन का करेंगे घेराव

आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्लाबोल...Outsourced Employee Protest: Outsourced employees are protesting, they will gherao Vikas Bhavan today

Outsourced Employee Protest | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी,
  • आज विकास भवन का घेराव,
  • न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग,

भोपाल: Outsourced Employee Protest: प्रदेशभर के आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये कर्मचारी आज विकास भवन का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। प्रदर्शन में ग्राम पंचायत चौकीदार, पंप ऑपरेटर, प्यून और सफाईकर्मी भी शामिल होंगे।

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क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मांगें?

Outsourced Employee Protest: आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को सरकार के समक्ष रखा है जिसमे न्यूनतम वेतन लागू करने की मांग, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी नियुक्ति की माँग, आउटसोर्सिंग प्रथा को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किए जाने की अपील की है साथ ही कार्यस्थलों पर सुरक्षा और उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराने की माँग की है।

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प्रदेशभर से कर्मचारी पहुँचे राजधानी

Outsourced Employee Protest: इस आंदोलन में राज्य के विभिन्न जिलों से आए हजारों कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा के संकेत दिए हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया है और प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

"आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन क्यों हो रहा है?"

आउटसोर्स कर्मचारी न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

"भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारी कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं?"

आज विकास भवन के सामने आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं।

"क्या प्रदर्शन में केवल भोपाल के कर्मचारी शामिल हैं?"

नहीं, यह प्रदेशव्यापी आंदोलन है और राज्यभर से हजारों कर्मचारी भोपाल पहुँचे हैं।

"आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख माँगें क्या हैं?"

वे चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्थायी नियुक्ति और न्यूनतम वेतन लागू करने की माँग कर रहे हैं।

"सरकार ने इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया दी है?"

सरकार ने चर्चा के संकेत दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।