Jabalpur News : क्या प्रदेश में अब सिर्फ महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी? नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी पदों पर भर्ती विवादों में घिर गई है। महिलाओं को 100% आरक्षण मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी।

Jabalpur News : क्या प्रदेश में अब सिर्फ महिलाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी? नर्सिंग भर्ती में 100% महिला आरक्षण, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Jabalpur News / Image Soure : IBC24

Modified Date: December 30, 2025 / 01:44 pm IST
Published Date: December 30, 2025 1:42 pm IST
HIGHLIGHTS
  • मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी पदों पर महिलाओं को 100% आरक्षण दिया गया।
  • पुरुषों को आवेदन करने से पूरी तरह वंचित करने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई
  • हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

Jabalpur News  जबलपुरमध्य प्रदेश के जबलपुर  जिले के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में फैकल्टी पदों पर भर्ती विवादों में घिर गई है। भर्तियों में पुरुषों को पूरी तरह बाहर कर महिलाओं को 100% आरक्षण मिलने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि किस नियम के तहत महिलाओं को 100% आरक्षण दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी।

“महिलाओं को मिल रहा 100 % आरक्षण “

Jabalpur News  मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में कुल 286 पदों पर फैकल्टी भर्ती की गई थी, लेकिन इन पदों में भर्ती के लिए महिलाओं को 100% आरक्षण दिया जा रहा है। दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सरकार ने इन पदों पर पुरुषों को आवेदन करने से पूरी तरह वंचित कर दिया है, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फैकल्टी पदों पर भर्ती में महिलाओं को 100% आरक्षण दिया जा रहा है।

5 जनवरी 2026 को होगी सुनवाई

Jabalpur News  मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि किस नियम के तहत महिलाओं को 100% आरक्षण दिया जा रहा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 5 जनवरी 2026 को होगी।

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