भोपाल, 10 मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सात विभागों की विभिन्न योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए लगभग 33,240 करोड़ रुपये की राशि को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
एक अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
अधिकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं समेत महत्वपूर्ण योजनाओं को जारी रखने के लिए यह फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री यंग इंटर्न्स फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम’ को भी मंजूरी दी तथा सिंगरौली जिले के चितरंगी में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश के पद समेत सात नए पद सृजित करने का निर्णय लिया।
भाषा दिमो जोहेब
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