MP Budget Session 2025: 10 मार्च से शुरू होगा मध्यप्रदेश का बजट सत्र, विधानसभा सचिवालय ने पूरी की तैयारियां, राज्यपाल के अभिभाषण से होगा शुभारंभ

MP Budget Session 2025: 10 मार्च से शुरू होने वाले मप्र विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है।

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  • Publish Date - March 8, 2025 / 12:02 PM IST,
    Updated On - March 8, 2025 / 12:02 PM IST

MP Budget Session 2025 | Source : IBC24

HIGHLIGHTS
  • मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है।
  • मोहन सरकार 12 मार्च 2025 को दूसरी बार सदन में बजट पेश करेगी।
  • मप्र विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है।

भोपाल। MP Budget Session 2025: 10 मार्च से शुरू होने वाले मप्र विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा। 12 मार्च को सदन में मोहन यादव सरकार द्वारा मप्र का दूसरा बजट पेश किया जाना है। सत्र को लेकर अब तक 2939 प्रश्न सचिवालय को प्राप्त हुए है। जिसमे 1785 प्रश्न ऑनलाइन और 1154 प्रश्न ऑफलाइन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा स्थगन का एक, शून्यकाल की 5, अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई है। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठके होना हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के अनुसार, मप्र विधानसभा को पेपरलेस करने की कवायद जारी है।

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MP Budget Session 2025 : उम्मीद जताई जा रही हे अगले सत्र तक ई विधानसभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली जाएगी। हाईटेक विधानसभा को लेकर विधायको के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जारी है। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। ई विधानसभा होने के बाद प्रश्न और उनके उत्तर ऑनलाइन हो जाएंगे

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हो रहा है?

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में इस बार कितने प्रश्न प्राप्त हुए हैं?

अब तक 2939 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1785 प्रश्न ऑनलाइन और 1154 प्रश्न ऑफलाइन हैं।

क्या मध्यप्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है?

हां, मध्यप्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने की तैयारी चल रही है, और अगले सत्र तक ई-विधानसभा की व्यवस्था पूरी होने की उम्मीद है।

ई- विधानसभा के बाद प्रश्न और उत्तर कैसे होंगे?

ई-विधानसभा के बाद प्रश्न और उनके उत्तर ऑनलाइन हो जाएंगे, जिससे प्रक्रिया और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।