भोपाल। UCC in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक बार फिर बड़ा कदम बढ़ाया गया है। यूसीसी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। माना जा रहा है कि सरकार आगामी मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है।
UCC in Madhya Pradesh: सूत्रों के अनुसार समिति ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य सरकार इसके प्रावधानों की समीक्षा करेगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि मानसून सत्र में विधेयक पेश होता है और उसे विधानसभा की मंजूरी मिल जाती है, तो मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा।
सरकार का मानना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। हालांकि, विधेयक के अंतिम स्वरूप और इसके प्रावधानों की आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से सार्वजनिक किए जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। सरकार की इस पहल पर अब सभी की निगाहें आगामी मानसून सत्र पर टिकी हैं, जहां यूसीसी विधेयक पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
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