महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद! 40 गांवों पर ठोका अपना दावा, दो राज्य सरकारों के बीच मचा बवाल, इंटरनेट सेवा हुई ठप, CM एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। maharashtra karnataka border dispute latest news :  महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद फिर से बढ़ने लगा है।  महाराष्ट्र के दौंड में कर्नाटक राज्य की एक बस पर स्याही फेंकी गई। इसके बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पर कालिख पोती गई। इसके चलते महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों ने एहतियात के तौर पर बस सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर अपना दावा किया था। इस पर महाराष्ट्र में विरोध तेज हो गया है। मुंबई के माहिम बस स्टाप पर उनके पोस्टर पर भी कालिख पोती गई।

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फडणवीस के ट्वीट को बोम्मई ने बताया भड़काऊ

maharashtra karnataka border dispute latest news : यह तब हुआ, जब बोम्मई ने दोनों राज्यों के बीच सीमा मुद्दे पर फडणवीस के साथ वाकयुद्ध किया और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की टिप्पणी को ‘भड़काऊ’ कहा। बोम्मई ने बुधवार शाम ट्वीट किया, ‘महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिया है और उनका सपना कभी सच नहीं होगा। हमारी सरकार देश की जमीन, पानी और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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सीमा विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान

महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की एक इंच जमीन भी किसी के पास जाने नहीं देगी। शिंदे ने कहा, हम सीमावर्ती इलाकों में मराठी लोगों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक इंच जमीन भी हम कहीं जाने नहीं देगें। उन्होंने आगे कहा, 40 गांवों की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के सीमा विवाद पर दिए गए बयान की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है कि कर्नाटक के सीएम बोम्मई को अचानक महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा करने के लिए बाध्य किया गया है।

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पिछले साल उद्धव ठाकरे ने विवादास्पद क्षेत्र को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तर्ज पर कर्नाटक अधिकृत महाराष्ट्र तक कहा दिया था। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विवादास्पद क्षेत्र का फैसला होने तक उसे केंद्र प्रशासित प्रदेश घोषित करने की मांग की थी। 23 नवंबर से इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है।

 

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