भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों में चुना गया

(योषिता सिंह)

संयुक्त राष्ट्र, नौ अप्रैल (भाषा) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक ‘आर्थिक और सामाजिक परिषद’ (ईसीओएसओसी) के विभिन्न सहायक निकायों में भारत को चुना गया है।

संयुक्त राष्ट्र में देश के स्थायी मिशन ने बुधवार को बताया कि भारत को ईसीओएसओसी के जिन निकायों में 2027 से 2030 की अवधि के लिए चुना गया है उनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास आयोग, गैर-सरकारी संगठनों की समिति और कार्यक्रम एवं समन्वय समिति (सीपीसी) शामिल हैं।

इसके साथ ही, भारतीय राजदूत प्रीति सरन को फिर से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति (सीईएससीआर, 2027-2030) के लिए चुना गया है।

इसके अलावा, संरा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास आयोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वार्षिक अंतर-सरकारी सम्मेलन आयोजित करता है।

गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की समिति ईसीओएसओसी की एक स्थायी समिति है।

इसके मुख्य कार्यों में विभिन्न एनजीओ द्वारा प्रस्तुत सलाहकार दर्जे के लिए आवेदनों और पुनर्वर्गीकरण के अनुरोधों पर विचार करना शामिल है।

सीपीसी योजना, कार्यक्रम निर्माण और समन्वय के लिए ईसीओएसओसी तथा महासभा की प्रमुख सहायक निकाय है।

इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों की समीक्षा करती है और संयुक्त राष्ट्र की प्रणालियों के अंतर्गत समन्वय कार्यों के निष्पादन में ईसीओएसओसी की सहायता करती है।

सीईएससीआर 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

भाषा

प्रचेता मनीषा वैभव

वैभव