8th Pay Commission Salary Structure: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सीधे 5 प्रतिशत की होगी बढ़ोतरी? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से आई खुशखबरी / Image: IBC24 Customized
नई दिल्ली: 8th Pay Commission Salary Structure नए साल की शुरुआत के साथ ही सरकारी महकमे में 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी? क्या कर्मचारियों को एरियर का भुगतान किया जाएगा? क्या 7वें वेतनमान के तहत मिलने वाले भत्तों को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जो सरकारी कर्मचारियों के मन में उठ रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है, जिसे सुनकर वो झूम उठेंगे।
8th Pay Commission Salary Structure दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नवंबर 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिक (AICPI-IW) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ICPI-IW के ये आंकड़े 148.2 हैं। इसी के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (DR) में संशोधन किया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की वास्तविक आय और पेंशन की क्रय शक्ति में गिरावट न आए। अब इस आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते को लेकर आकलन किया जा रहा है।
AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 से 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल की मानें तो अगर दिसंबर 2025 के लिए AICPI-IW को 147 मान लिया जाए तो महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि बनती है, जबकि अगर दिसंबर का आंकड़ा नवंबर के स्तर यानी 148.2 के आसपास रहता है तो DA में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
ज्ञात हो कि केंद्र की मोदी सरकार ने जुलाई 2025 में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 58 प्रतिशत की दर से भुगतान करने का आदेश दिया था। इन अनुमानों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 61% से 63% के बीच पहुंच सकता है। हालांकि, ये आंकड़े केवल अनुमानात्मक हैं और वास्तविक वृद्धि का पता दिसंबर 2025 के AICPI-IW आंकड़े जारी होने के बाद ही चलेगा।
यह भी अहम है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है। अब आठवें वेतन आयोग की संभावित अवधि में पहली बार डीए बढ़ोतरी पर फैसला होना है। नवंबर 2025 में गठित 8वां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर DA को मूल वेतन में मर्ज कर शून्य कर दिया जाएगा, हालांकि कर्मचारी संगठनों का सुझाव है कि ऊंची महंगाई के दौर में DA को पूरी तरह रीसेट करने के बजाय कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति सुरक्षित रह सके।