GOVT Employees Arrears Payment: किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा एरियर, सीधे 6 लाख रुपए का लगा झटका, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

GOVT Employees Arrears Payment: किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा एरियर, सीधे 6 लाख रुपए का लगा झटका, बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

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  • Publish Date - December 11, 2025 / 02:34 PM IST,
    Updated On - December 11, 2025 / 02:35 PM IST

GOVT Employees Arrears Payment: किसी भी कर्मचारी को नहीं मिलेगा एरियर, सीधे 6 लाख रुपए का लगा झटका / Image: Symbolic

HIGHLIGHTS
  • 39 महीने का एरियर देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया
  • 2 लाख से 6 लाख रुपए तक की बड़ी रकम मिलनी थी
  • प्रबंधन ने गोपनीय बताकर देने से मना कर दिया और CLC से लेने को कहा

भिलाई: GOVT Employees Arrears Payment बीएसपी कर्मचारियों की उम्मीदों पर आखिरकार प्रबंधन ने पानी फेर दिया है। हाल ही में हुई नेशनल ज्वाइंट कमिटी फार स्टील सब-कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीएसपी कर्मचारियों को 39 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था, लेकिन अब प्रबंधन ने सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया है।

GOVT Employees Arrears Payment मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित नेशनल ज्वाइंट कमिटी फार स्टील (एनजेसीएस) सब-कमेटी की बैठक में लिया गया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम निकलेगा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। गौरतलब है कि अगर एरियर दिया जाता तो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपए तक मिलने थे।

बैठक में यूनियनों ने जोर देकर कहा कि नया वेतन समझौता लागू होने के बाद प्रबंधन ने स्वयं आश्वस्त किया था कि सभी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का एरियर दिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा स्वीकृति भी दी गई थी और मिनिट्स तैयार किए गए थे। बैठक में प्रबंधन ने अचानक एरियर देने से इनकार कर दिया। इस पर यूनियनों ने मिनिट्स की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर प्रबंधन ने कहा मिनिट्स गोपनीय हैं, इसकी प्रति हम नहीं दे सकते। यदि प्रति चाहिए तो चीफ लेबर कमिश्नर (सीएलसी) से प्राप्त कर लें।

यह बैठक तब संभव हुई जब सभी यूनियनों ने चीफ लेबर कमिश्नर नई दिल्ली के समक्ष एरियर के भुगतान के लिए आवेदन किया था। सीएलसी के निर्देश पर ही प्रबंधन और यूनियन को आमने-सामने बैठना पड़ा। इसके बावजूद बैठक बेनतीजा रही और कर्मचारियों को 39 माह का एरियर नहीं देने के रुख पर प्रबंधन अडिग रहा। बैठक में प्रबंधन की ओर से बीएसपी के ईडी (एचआर) पवन कुमार, ईडी (फाइनेंस) प्रवीण निगम, कार्पोरेट आफिस से ईडी (एचआर) राजीव पांडे शामिल हुए थे। वहीं यूनियन की ओर से इंटक से हरदीप सिंह, एटक से विद्यासागर गिरी, एचएमएस से राजेंद्र सिंह, सीटू से विश्वरूप बेनर्जी, बीएमएस से डीके पांडे शामिल हुए।

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कर्मचारियों को कुल कितने महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था?

कर्मचारियों को कुल 39 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था, जिससे प्रत्येक को 2 लाख से 6 लाख तक मिलने थे।

एरियर के भुगतान पर फैसला लेने के लिए NJCS उप-समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी?

एरियर के भुगतान पर फैसला लेने के लिए NJCS उप-समिति की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी।

प्रबंधन ने एरियर भुगतान के पुराने समझौते के मिनिट्स की प्रति देने से क्यों इनकार कर दिया?

प्रबंधन ने एरियर भुगतान के पुराने समझौते के मिनिट्स को गोपनीय बताकर देने से इनकार कर दिया है।

किसके निर्देश पर प्रबंधन को यूनियनों के साथ इस बैठक में शामिल होना पड़ा था?

चीफ लेबर कमिश्नर (CLC) नई दिल्ली के निर्देश पर प्रबंधन को यूनियनों के साथ इस बैठक में शामिल होना पड़ा था।

बीएसपी प्रबंधन की ओर से बैठक में कौन शामिल हुए थे?

बीएसपी प्रबंधन की ओर से बैठक में ईडी (एचआर) पवन कुमार और ईडी (फाइनेंस) प्रवीण निगम सहित कार्पोरेट ऑफिस के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।