नगर निगमों के सीमांकन के मामले में सरकार को लगा बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Chandu Nirmalkar
Publish Date - November 14, 2019 / 05:37 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:40 PM IST

इंदौर। नगर निगमों के सीमांकन के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को कोर्ट की ओर से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने प्रदेश सरकार द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पर स्टे के साथ ही दो सप्ताह में पूरे मामले में जवाब पेश करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर गृह मंत्री बाला बच्चन ने सफाई देते हुए कहा की सरकार अपना पक्ष रखेगी। पूरे मामले पर मुख्यमंत्री कमलनाथ फैसला लेंगे।

भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको ज़्यादा ख़ुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार हर वो फैसले करेगी,जिसमें प्रदेश की भलाई है। चरण वंदन विवाद पर मंत्री ने चुप्पी साधी,लेकिन बार बार सवाल करने पर कांग्रेस को सिंद्धातवादी और उसूलो वाली पार्टी बताया। इंदौर के बाल सुधार गृह से बुधवार को 8 बाल अपचारियों के भागने के मामले पर कहा कि पूरे मामले में जांच चल रही है। सुरक्षा में कैसे चूक हुई पता किया जा रहा है। घटना की पुर्नावत्ति ना हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है।

बाल सुधार गृह की ज़र्ज़र बिल्डिंग को सुधारने के निर्देश भी अधिकारियों की दिए गए है। मंत्री ने हनी ट्रैप के ठन्डे पड़े मामले पर फिर एक बार जांच चलने का हवाला देते हुए नाम सार्वजानिक करने की बात को दोहराया। वहीं, ज्योतिराज सिंधिया के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा भेजने के मामले पर कहा कि कांग्रेस पार्टी के सिंधिया गदावर नेता हैं। सोनिया गाँधी,राहुल गाँधी और कमलनाथ जो तय करेंगे वो उनका निर्णय है। जब जब पार्टी को उनकी सहायता लगी है,तब तब पार्टी ने उनको कई राज्यों की ज़िम्मेदारी दी है।