नई दिल्ली। 7th Pay Commission: जैसा की आप सभी जानते हैं कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई खुशखबरी मिलते जा रही है। बता दे कि हाल ही में सरकार ने 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। इसके बाद सूचना मिल रहा है कि बहुत जल्द ही हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA में वृद्धि हो सकती है। केंद्र सरकार जल्द ही एचआरए का ऐलान कर सकती है। जानकारी के लिए बता दे कि एचआरए बढ़ते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। इस तरह कर्मचारियों को एकसाथ दोहरा फायदा होगा। जैसे डीए का फैसला केंद्रीय कैबिनेट किया, वैसे ही किसी भी वक्त कैबिनेट एचआरए बढ़ाने का भी निर्णय ले सकता है।
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7th Pay Commission: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारी जो एक्स कैटेगरी के शहरों में रहते हैं, उनका एचआरए 4 से 5 % तक बढ़ सकता है। अभी एक्स कैटेगरी वाले शहरों में बेसिक सैलरी पर 27 % एचआरए मिलता है। इसी तरह वाई कैटेगरी के शहरों में रहने वाले कर्मचारियों का एचआरए 2 % तक और जेड कैटेगरी शहरों में 1 % एचआरए बढ़ सकता है। इस हिसाब से कर्मचारी खुद जोड़ सकते हैं कि वे जिस कैटेगरी के शहर में रहते हैं, उनका एचआरए कितने रुपये तक बढ़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है और अभी उसे 27 % के हिसाब से एचआरए मिल रहा है, तो 4 % बढ़ोतरी के बाद यह 31 परसेंट हो जाएगा। कर्मचारी को 25,000 रुपये बेसिक पे पर 31 % के हिसाब से एचआरए मिलेगा जो कि 7750 रुपये होगा। 4 परसेंट बढ़ोतरी के बाद कर्मचारी को इतना एचआरए मिलेगा।
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7th Pay Commission: सरकार ने साल 2021 में एचआरए में बढ़ोतरी की थी। उसी साल सरकार ने कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 28 % किया था। इस साल सरकार ने अभी हाल में डीए में बढ़ोतरी की है। डीए को 34 % से बढ़ाकर 38 % किया गया है। इस हिसाब से एचआरए बढ़ने की उम्मीद भी की जा रही है।
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7th Pay Commission: एचआरए में कितनी वृद्धि हो सकती है, इसके बारे में सरकार के व्यय विभाग का साफ निर्देश है। बता जे कि 2017 में यह निर्देश जारी किया गया था। इसका नियम कहता है कि जब डीए 25% को पार कर जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस को भी रिवाइज किया जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग का नियम है कि एक्स क्लास शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 27 % होना चाहिए जबकि वाई कैटेगरी के शहरों के लिए बेसिक पे का 18 % एचआरए होना चाहिए। इसी तरह जेड कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए बेसिक पे का 9 % होना चाहिए। हालांकि तीनों कैटेगरी के शहरों के लिए न्यूनतम एचआरए क्रमश: 5400, 3600 और 1800 रुपये निर्धारित है।