Home » Madhya Pradesh » A review meeting will be held in Delhi today regarding the new laws, these officials including CM Dr. Mohan Yadav will also be present
Samiksha Baithak : नए कानूनों को लेकर आज दिल्ली में होगी समीक्षा बैठक, सीएम डॉ. मोहन यादव समेत ये अधिकारी भी होंगे शामिल
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Samiksha Baithak : नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में आज समीक्षा बैठक होने जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह बैठक लेंगे।
भोपाल। नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर दिल्ली में आज समीक्षा बैठक होने जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह बैठक लेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी शामिल होने जा रहे है। दरअसल देशभर में एक जुलाई से प्रभावी तीन नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली समीक्षा करेंगे।
इस बैठक में मध्यप्रदेश के सीएम डॉ मोहन यादव के साथ ही गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, DGP कैलाश मकवाणा, एडीजी सीआइडी पवन श्रीवास्तव दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वन की प्रगति, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती आदि बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में नए कानून आने के बाद दर्ज अपराधों की स्थिति, चालानी कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
इस मामले में अब तक किए गए नवाचारों के बारे में मुख्यमंत्री डा. यादव जानकारी देंगे। इसके पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित कुछ राज्यों के नए कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं।
1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक कब हो रही है?
यह समीक्षा बैठक आज दिल्ली में हो रही है।
2. इस बैठक में कौन-कौन शामिल हो रहे हैं?
इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा, डीजीपी कैलाश मकवाणा, और एडीजी सीआइडी पवन श्रीवास्तव शामिल हैं।
3. समीक्षा बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा होगी?
बैठक में नए कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति, ई-साक्ष्य, ई-सम्मन, फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती और अपराधों की स्थिति पर चर्चा होगी।
4. क्या मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस बैठक में क्या जानकारी देंगे?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश में किए गए नवाचारों के बारे में जानकारी देंगे।
5. समीक्षा बैठक का उद्देश्य क्या है?
समीक्षा बैठक का उद्देश्य तीन नए कानूनों के सफल क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों और नवाचारों का मूल्यांकन करना है।