भोपाल: fresh delimitation पंचायत चुनाव को लेकर कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को एक बार फिर से समाप्त कर दिया गया है, इसके लिए नया अध्यादेश लागू हो गया है। इसकी अधिसूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की है।
fresh delimitation अब जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक का नए सिरे से परिसीमन होगा। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है बीजेपी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और CM शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी है।
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कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि पंचायत एवं नगरीय चुनाव के संबंध में ये नियम है कि हर 5 साल में चुनाव के पहले परिसीमन और आरक्षण कराया जाएगा। तब साल 2022 में चुनाव कराने के संबंध में 4 दिन बाद फिर अध्यादेश जारी कराने की क्या जरूरत थी? सरकार को OBC के 27% आरक्षण को लेकर विचार करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि ये अध्यादेश पंचायत चुनावों को टालने के लिए लाया गया है।