पटना, चार मार्च (भाषा) बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सत्तारूढ़ गठबंधन के एक सदस्य को प्रश्न के उत्तर के तथ्य की तुलना में उनके ‘तेवर’ पर ध्यान देने की सलाह पर कहा कि प्रसाद ‘‘अपने नगर विकास और आवास विभाग में अपना तेवर दिखाएं।’’
बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष ने प्रश्नकाल में प्रसाद को यह सुझाव दिया। वित्त, नगर विकास और वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभारी व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर ने भाजपा सदस्य संजय सरावगी के सभी नगर निगमों के प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध कराने से जुड़े एक अप्पसूचित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
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उत्तर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने सरावगी से कहा, ‘‘मेरे जवाब से ज्यादा मेरे तेवर का समझें। बजट सत्र समाप्त होने दें। आपके साथ समीक्षा करके सभी कार्यों को यथा संभव समय पर करा देंगे।’’
उनकी इस टिप्पणी पर सदन अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि वह उनके तेवर की सराहना करते हैं लेकिन ‘‘कृपया इस तेवर का उपयोग अपने विभाग में यह पूछने के लिए करें कि उसने प्रश्नों में से केवल 25 प्रतिशत के ऑनलाइन उत्तर क्यों प्रस्तुत किए हैं?’’
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उन्होंने अन्य प्रश्न उठाने से पहले कहा कि विभाग को प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए प्रश्न के उत्तर में संक्षिप्त और प्रत्यक्ष उत्तर तैयार और प्रस्तुत करना चाहिए। कृपया इसे भविष्य के लिए ध्यान में रखें।
सिन्हा ने प्रश्नकाल की शुरुआत में बताया था कि नगर विकास विभाग से संबंधित चार प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न का ऑनलाइन उत्तर उपलब्ध कराया गया है।
दिलचस्प बात बिहार विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री तथा सवाल करने वाले विधायक सरावगी तीनों ही भाजपा के नेता हैं।
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तारकिशोर ने सदन को बताया कि राज्य सरकार सभी शहरी क्षेत्रों में लोगों को गृह जल संयोजन के माध्यम से नल का जल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों में लक्षित 31 जनवरी तक कुल 15 लाख 85 हजार 400 घरों के के मुकाबले 10 लाख 26 हजार 777 घरों में गृह जल संयोजन का कार्य किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 65 प्रतिशत है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग सभी शहरी नगर निकायों के नागरिकों को नल का जल उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। विभाग के स्तर से क्रियान्वित योजनाओं का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। समुचित अनुश्रवण के लिए प्रमंडल स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
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उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कुछ तकनीकी बाधाएं आई थी पर आगामी महीनों में क्रियान्वित योजनाओं में गति दिखेगी और निश्चित रूप से इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा।