चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने अनुसचित जाति (एससी) के 10,151 युवाओं का करीब 41.48 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है। राज्य सरकार में मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने रविवार को बताया कि सरकार ने यह फैसला कोविड-19 महामारी और विभिन्न परिस्थितियों की वजह से इन युवाओं द्वारा कर्ज वापसी में आ रही समस्या के मद्देनजर उठाया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में धर्मसोत को उद्धृत करते हुए कहा गया है, ‘‘ राज्य सरकार के जन हितैषी कदम से एससी समुदाय के युवाओं को बड़ी राहत मिली है।’’ पंजाब के समाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त निगम से स्वरोजगार के लिए कर्ज लेने वाले एससी समुदाय के सभी युवाओं का 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ करने का फैसला किया है।
धर्मसोत ने बताया कि यह कर्ज निगम ने एससी और दिव्यांग युवाओं को कम ब्याज पर कर्ज दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के ऐसे युवा स्वरोजगार हेतु लिए कर्ज का भुगतान कारोबार में असफलता, लाभार्थी की मौत होने, घर में कोई कमाने वाला नहीं होने और कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इन युवाओं को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कर्ज माफी का फैसला किया।