नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय भेषज आयोग-विधेयक-2026 के संशोधित मसौदे पर हितधारकों और आम जनता से राय मांगी है। यह विधेयक भेषज अधिनियम-1948 का स्थान लेगा।
मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक विचार-विमर्श के पिछले दौर में मिली टिप्पणियों और सुझावों की समीक्षा के बाद विधेयक के मसौदे में संशोधन किया गया है।
राष्ट्रीय भेषज आयोग बनाने का प्रस्ताव रखने वाला संशोधित मसौदा विधेयक को एक जुलाई को एक सार्वजनिक सूचना के जरिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर ‘न्यूज़ एंड हाइलाइट्स’ सेक्शन में अपलोड किया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, इस नये संवाद का उद्देश्य हितधारकों और आम जनता से राय लेकर प्रस्तावित अधिनियम को और बेहतर बनाना है।
मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2026 तक टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं।
भाषा धीरज माधव
माधव