Major Cabinet Reshuffle Updates: अब होगा कैबिनेट में बड़ा फेरबदल!.. इन दिग्गजों को मिलेगा मंत्री बनने का मौक़ा!.. केंद्रीय मंत्री ने दिए ये बड़ी संकेत, जानें किन नामों की है चर्चा

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल के संकेत दिए। उन्होंने शरद पवार की पार्टी को एनडीए में आने की सलाह दी।

satya prakash
Publish Date - August 17, 2026 / 04:55 PM IST,
Updated On - August 17, 2026 / 05:22 PM IST

HIGHLIGHTS

जल्द हो सकता है केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल
नए चेहरों को मिल सकती है जगह
शरद पवार से NDA में आने की अपील

नागपुर: केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख रामदास आठवले ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बहुत जल्द फेरबदल हो सकता है। (Major Union Cabinet Reshuffle Updates) उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल में भाजपा और सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पत्रकारों से बातचीत में आठवले ने कहा कि भाजपा संगठन में बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है। उन्होंने कहा कि नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है।

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शरद पवार की पार्टी को NDA में आने की अपील

आठवले ने शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शरदचंद्र पवार) से वैचारिक मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे विकास के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार सरकार का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं, तो उनकी पार्टी के आठ सांसदों को NDA में शामिल हो जाना चाहिए।

आठवले ने कहा, “वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें NDA में शामिल हो जाना चाहिए।” (Major Union Cabinet Reshuffle Updates) उन्होंने अपने अलावा जॉर्ज फर्नांडीस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक जैसे पूर्व एनडीए सहयोगियों का उदाहरण भी दिया।

अभिजीत दीपके को RPI(A) में शामिल होने का न्योता

रामदास आठवले ने कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके को भी RPI(A) में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सपनों को पूरा करने और समाज व पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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आरक्षण खत्म करने की मांग पर जताई चिंता

केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर भी चिंता जताई। (Major Union Cabinet Reshuffle Updates) उन्होंने कहा कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकार को इसे खत्म करने की मांग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।