Madhya Pradesh Wheat Procurement: MSP पर गेहूं खरीदने की लिमिट में होगी बढ़ोतरी! मोहन सरकार ने केंद्र से ये मांग, सीएम ने किसानों के लिए कही ये दिल छू लेने वाली बात

Madhya Pradesh Wheat Procurement: भोपाल: वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बीच मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बार फिर अपना स्पष्ट रुख दोहराया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में गेहूं की खरीद प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और अंत में बड़े किसानों से गेहूं की खरीद की जाएगी, ताकि सभी वर्गों के किसानों को समान अवसर और लाभ मिल सके।

वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहले छोटे किसानों से, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से गेहूं खरीदेंगे।

भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा निर्धारित किया है।

प्रदेश में गेहूं का उत्पादन इस…

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) April 22, 2026

Mohan Yadav farmer announcement: सीएम ने क्या लिखा ?

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा निर्धारित किया है। हालांकि, इस वर्ष प्रदेश में गेहूं का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक हुआ है, जिसके चलते यह कोटा अपर्याप्त साबित हो सकता है। इसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से गेहूं खरीद कोटे को बढ़ाने का औपचारिक अनुरोध किया है, ताकि किसी भी किसान को अपनी उपज बेचने में कठिनाई का सामना न करना पड़े और सभी को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

wheat purchase quota: किसान को उसकी उपज का उचित लाभ मिले

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है और यह सुनिश्चित करना है कि हर किसान को उसकी उपज का उचित लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की अनिश्चितताओं के बावजूद राज्य सरकार कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो और किसानों का विश्वास सरकार पर बना रहे।

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