अमेजन विवादः उच्चतम न्यायालय ने फ्यूचर समूह की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 11 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर फ्यूचर समूह की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के आपात निर्णय में दखल देने से इनकार कर दिया था।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण की अगुआई वाली पीठ ने फ्यूचर समूह की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा, ‘‘हम फैसला सुरक्षित रखते हैं। इस मामले में दायर चारों विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर सुनवाई हो चुकी है और हमें बहुत काम करना है। बहरहाल मैं कोई लंबा फैसला नहीं लिखूंगा।’’

इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं। पीठ ने सुनवाई के दौरान अमेजन और फ्यूचर समूह की कंपनियों के वकीलों को यह सुझाव भी दिया कि सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र के अंतिम फैसले के खिलाफ फ्यूचर समूह की अपीलों की सुनवाई करने की अनुमति उच्च न्यायालय की एकल पीठ को देनी चाहिए।

पीठ ने कहा कि ये अर्जियां मध्यस्थता केंद्र के आपात निर्णय के खिलाफ दायर की गई हैं लेकिन मध्यस्थता केंद्र का अंतिम निर्णय भी आ जाने के बाद शायद इन पर विचार करना प्रासंगिक नहीं रह गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘आपकी पहली एसएलपी (दिल्ली उच्च न्यायालय के) न्यायमूर्ति जे आर मिधा के आदेश को चुनौती देती है, हमने कहा था कि उस आदेश का अनुपालन न हो। हमने दिल्ली उच्च न्यायालय को कभी नहीं कहा कि वह इस मामले को न सुने।’’

उच्चतम न्यायालय फ्यूचर समूह की तरफ से दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई करता रहा है जिनमें सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र के आपात निर्णय पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी गई है।

मध्यस्थता केंद्र ने अपने आपात निर्णय में रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर समूह के 24,731 करोड़ रुपये के बिक्री सौदे पर आगे बढ़ने की रोक लगा दी थी। इससे सौदे को चुनौती देने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत मिली थी।

अमेजन इस मामले को गत वर्ष अक्टूबर में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में ले आई थी। उसका कहना था कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने प्रतिद्वंद्वी कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ बिक्री करार कर वर्ष, 2019 में अमेजन के साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन किया है।

रिलायंस रिटेल के साथ फ्यूचर रिटेल के विलय का सौदा लगातार कानूनी विवादों में फंसा हुआ है। यह मामला कई नियामकीय एवं न्यायिक प्रतिष्ठानों में विचार के लिए लाया जा चुका है।

भाषा

प्रेम अजय

अजय