असम सरकार 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से 2,000 मेगावॉट क्षमता के सौर बिजलीघर लगाएगी

गुवाहाटी, नौ अगस्त (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार अगले तीन से चार साल में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से करीब 2,000 मेगावॉट क्षमता के सौर बिजली संयंत्र लगाएगी।

सरकार महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन दो परियोजनाओं के साथ करेगी। इसमें एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की एनएलसी इंडिया के साथ संयुक्त उद्यम और दूसरी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कर्ज के जरिये पूरी की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की असम पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लि. (एपीडीसीएल) ने 5,500 करोड़ रुपये की लागत से एनएलसी इंडिया के साथ 1,000 मेगावॉट क्षमता की सौर परियोजना लगाने के लिये गठजोड़ किया है।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिये संयुक्त उद्यम इकाई बनाने को लेकर दोनों कंपनियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस मौके पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और शर्मा मौजूद थे।

एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राकेश कुमार ने कहा, ‘‘हमने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ काम शुरू कर दिया है। परियोजना की कुल लागत 5,500 करोड़ रुपये है। यह इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) बोलियों पर निर्भर है।’’

उन्होंने कहा कि संयुक्त उद्यम में एपीडीसीएल की हिस्सेदारी 49 प्रतिशत और 51 प्रतिशत एनएलसी इंडिया की होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि असम 1,000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली के लिये 4,000 करोड़ रुपये का और निवेश करेगा।

शर्मा ने कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार की पहल है और हमें इसके लिये एडीबी से कर्ज को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी मिल गयी है। इसे एपीडीसीएल क्रियान्वित करेगी। यानी असम करीब 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से 2,000 मेगावॉट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाएगा।’’

इस मौके पर जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दे रही है और 2030 तक 5,00,000 मेगावॉट क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

एनएलसी इंडिया ने राज्य में हाल में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों के राहत देने के लिये मुख्यमंत्री राहत कोष में पांच करोड़ रुपये दिये।

भाषा रमण अजय

अजय