राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी, परिवहन की लागत को कम करेगी

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नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति को मंजूरी दे दी।

इस नीति का उद्देश्य परिवहन की लागत को कम करना और देश में वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के उद्देश्य से पिछले सप्ताह शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का अनावरण किया था।

उन्होंने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।

इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, नीति का मकसद वर्ष 2030 तक वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत में कटौती और लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार लाना है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि हमारा लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों की सूची में पहुंचाना है।

बयान में कहा गया कि नीति की निगरानी के लिये मौजूदा संस्थागत व्यवस्था यानी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह इसकी निगरानी करेगा।

प्रक्रियाओं से जुड़े मानदंडों की निगरानी तथा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में डिजिटल और नियामकीय सुधार के लिये सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह ‘सेवा सुधार समूह’ का गठन करेगा।

नीति के तहत गोदामों के संबंध में उचित विकास का रास्ता खोलने पर ध्यान दिया जायेगा। इसमें अधिकतम स्थान की योजना, मानकों को प्रोत्साहन, लॉजिस्टिक्स मूल्य श्रृंखला का डिजिटलीकरण व स्वचालन तथा बेहतर निगरानी प्रणाली शामिल है।

बयान के अनुसार, 14 राज्यों ने अपनी-अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियां बना ली हैं, जबकि 13 राज्यों में इसका मसौदा तैयार हो रहा है।

जुझार लॉजिस्टिक्स के प्रबंध निदेशक अर्शदीप सिंह मुंडी ने नीति को लेकर कहा कि कुशल उपायों के एकीकरण के माध्यम से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

भाषा जतिन अजय

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