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नयी दिल्ली, 21 मार्च (भाषा) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सोमवार को सौर और पवन ऊर्जा जैसे हरित स्रोतों से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के लिये लगभग मुक्त खुली पहुंच सुविधा यानी सीधे बिजली उत्पादकों से ऊर्जा खरीदने की व्यवस्था का आह्वान किया।
खुली पहुंच व्यवस्था के तहत एक मेगावॉट से अधिक बिजली खपत करने वाले बड़े ग्राहक ही इस सुविधा के जरिये सस्ती बिजली खरीद सकते हैं।
सीआईआई ने बयान में कहा, ‘‘उद्योग मंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिये हरित स्रोतों से बिजली लेने की सुविधा को लेकर यथाशीघ्र नीति अधिसूचना जारी करने का आह्वान किया है।’’
उसने कहा कि यह खासकर एकल चार्जिंग वाले केंद्र के स्तर पर जरूरी है। क्योंकि फिलहाल इसके मौजूदा बिजली नियमन के अंतर्गत आने की संभावना नहीं है जिसके तहत खुली पहुंच सुविधा के लिये खपत के स्तर पर न्यूनतम एक मेगावॉट लोड की जरूरत है।
उद्योग मंडल ने कहा कि किसी भी चार्जिंग स्टेशन को शुरू के 10 साल के दौरान एक जगह पर इतनी बिजली (एक मेगावॉट) की जरूरत नहीं है। इसीलिए, सौर जैसी हरित ऊर्जा से बिजली लेने के लिये खुली पहुंच सुविधा को लेकर सीमा कम किये जाने की जरूरत है।
भाषा
रमण अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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