मुंबई, 19 अप्रैल (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों एवं कॉरपोरेट बांड में निवेश की सीमा को अपरिवर्तित रखा है।
आरबीआई ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि चालू वित्त वर्ष में बची हुई सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई के लिए निवेश की सीमा छह प्रतिशत ही बनी रहेगी। वहीं राज्य विकास ऋणों एवं कॉरपोरेट बांड के लिए यह सीमा पहले की तरह क्रमशः दो फीसदी एवं 15 फीसदी होगी।
इस अधिसूचना के मुताबिक, वास्तविक संदर्भों में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश सीमा सामान्य एवं दीर्घावधि श्रेणियों में भी 50-50 फीसदी पर बनाए रखी गई है।
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