देश के 3.6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 19,000 करोड़ रुपये की निविदा निरस्त

(प्रसून श्रीवास्तव)

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (भाषा) सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) ने 16 राज्यों के 3.6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए जारी 19,000 करोड़ रुपये की निविदा को योग्य बोलीदाता नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया है।

इस परियोजना को पिछले साल जून में भारतनेट अभियान के तहत मंजूरी दी गई थी। इसके तहत 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के साथ कुल 29,430 करोड़ रुपये के निवेश से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी गई थी।

केंद्र ने इस परियोजना के लिए व्‍यवहार्यता-अंतर वित्त पोषण के रूप में 19,041 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी थी। इस परियोजना को नौ हिस्सों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक हिस्से के लिए अलग-अलग निविदाएं जारी की गई थीं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बीबीएनएल ने नौ निविदाओं में से प्रत्येक के लिए ‘‘किसी भी बोलीदाता के नहीं आने के कारण इन्हें रद्द करने का फैसला किया गया है।’’ इस संबंध में बीबीएनएल को भेजे गए एक ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया।

हालांकि, एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि कुछ फर्मों ने निविदा के तहत बोली लगाई थी, लेकिन मूल्यांकन के दौरान वे योग्य नहीं पाए गए।

नाम न बताने की शर्त पर सूत्र ने कहा, ‘‘उद्योग से परामर्श के बाद फिर से टेंडर निकाला जाएगा। सरकार गांवों को जल्द से जल्द ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम