नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) संसद में मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,134 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वित्त वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत अधिक है।
यह मंत्रालय पिछड़े वर्गों और दिव्यांग लोगों के कल्याण का दायित्व निभाता है।
वित्त वर्ष 2022-23 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 11,922 करोड़ रुपये और दिव्यांग लोगों के अधिकारिता विभाग को 1212 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
बजट में तीन राष्ट्रीय आयोगों – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के लिए 56 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 49 करोड़ रुपये था।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए इस साल 969.50 रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2021-22 में 1,395 करोड़ रुपये था।
दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मद में 635 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जबकि 2021-22 में 584 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
भाषा
अविनाश माधव
माधव
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