आबकारी नीति: अदालत ने सरकारी गवाह बनने की दिनेश अरोड़ा की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत इस बारे में 16 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी कि आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी जाए या नहीं। इस मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी हैं।

अरोड़ा के वकील आर के ठाकुर ने सोमवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने बंद कमरे में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

कार्यवाही के दौरान, अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ अरोड़ा से भी कई सवाल पूछे।

संबंधित अर्जी के बाद अरोड़ा ने इस मामले में माफी देने का आग्रह करते हुए भी एक याचिका दायर की और कहा कि वह ‘‘स्वेच्छा से सही खुलासा’’ करने के लिए तैयार है।

सीबीआई ने अरोड़ा पर सिसोदिया की ओर से एक शराब निर्माता से एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।

अदालत के एक सवाल के जवाब में अरोड़ा ने स्पष्ट किया था, ”उस पर सीबीआई या किसी और का कोई दबाव नहीं है।”

जांच एजेंसी द्वारा उसकी याचिका का विरोध नहीं किए जाने के बाद अदालत ने अरोड़ा को अग्रिम जमानत दे दी थी।

भाषा

नेत्रपाल माधव

माधव