गुजरात सरकार ने 24 निरस्त कानूनों से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर कऱ राजस्व प्रक्रिया को सरल बनाया

अहमदाबाद, आठ मई (भाषा) गुजरात सरकार ने रविवार को कहा कि उसने विभिन्न निरस्त कानूनों के संबंध में अस्पष्टता को दूर करते हुए राजस्व प्रक्रिया को सरल बनाया है और एकरूपता व पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है।

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राजस्व विभाग ने 24 निरस्त कानूनों से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने की योजना बनाई है और इस संबंध में विस्तृत निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

बयान में यह भी कहा गया है कि ”राज्य के राजस्व विभाग ने अब पुराने और अप्रचलित कानूनों के संबंध में विसंगतियों द्वारा उत्पन्न लोगों के प्रश्नों को हल करने के लिए एक सरल और पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। इससे पूरे राजस्व प्रशासन में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।”

बयान के मुताबिक, स्पष्ट दिशा-निर्देशों की कमी के कारण आवेदकों को मुद्दों के निवारण के लिए राज्य स्तर के राजस्व विभाग से संपर्क करना पड़ता है, जिससे कार्यभार बढ़ता है और प्रक्रिया में देरी होती है। इन परिवर्तनों के बाद समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही हो जाएगा।

बयान में गुजरात के राजस्व मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी के हवाले से कहा गया है कि सरकार ने राजस्व प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गठित सीएल मीणा समिति की सिफारिशों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया है।

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्रिवेदी को इस मुद्दे को हल करने का निर्देश दिया था और इसके परिणामस्वरूप राजस्व विभाग ने 24 ऐसे निरस्त कानूनों के कारण व्याप्त अस्पष्टता और दुविधा को दूर करने के लिए व्यापक योजना बनाई है।

भाषा फाल्गुनी पारुल

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