हाई कोर्ट ने Rapido की बाइक टैक्सी पर लगाया प्रतिबंध, तत्काल सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश, जानें क्या है मामला

High Court bans Rapido’s bike tax:  मुंबई : देश भर में अधिकतर लोग समय और पैसा बचाने के लिए रैपिडो की सुविधा का लुफ्त उठाते थे। इसकी सर्विस चार्ज और सुविधा इतनी अच्छी होने की वजह से देश में बड़े तादाद में लोग इस सुविधा का लुफ्त उठाते थे। लेकिन अब यात्री इस सुविधा का आनंद नहीं ले सकेंगे। बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंद लगा दिया है। सरकार द्वारा कंपनी को फटकार लगने के बाद कोर्ट ने रैपिडो की सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है।

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अवैध बाइक टैक्सी सेवा देने का लगा आरोप

High Court bans Rapido’s bike tax: फ़िलहाल ये सुविधा देश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में बंद की गई है। बता दें कि रेपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार (13 जनवरी) दोपहर 1 बजे से कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया। बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रेपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने के आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं। जिसकी वजह से उनकी भी सेवा पर बैन लग सकता है।

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20 जनवरी तक रैपिडो की सभी सेवाएं पूरे राज्य में रहेगी बंद

High Court bans Rapido’s bike tax: बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी ने भी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है। इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। फ़िलहाल तब तक रैपिडो की सेवा महाराष्ट्र में पूरी तरह बंद रहेगी। इसके साथ ही हाल ही में बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ने कोर्ट को सूचित किया कि उसने आदेश का अनुपालन करते हुए अपनी ऐप को राज्यभर में निष्क्रिय कर दिया है।

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बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित किया गया

High Court bans Rapido’s bike tax: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि इसके पास संचालित करने का लाइसेंस नहीं था, जिसका मूल रूप से मतलब है कि ये देश में अवैध रूप से चल रही है। दरअसल, कोर्ट ने कंपनी को अपने कानूनी कार्यों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रैपिडो अदालत में सामग्री उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित किया गया।

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जाने क्या है पूरा मामला

High Court bans Rapido’s bike tax: रेपिडो ने 16 मार्च 2022 को पुणे RTO में लाइसेंस के लिए अर्जी डाली थी, जिसे परिवहन विभाग ने खारिज कर दिया था। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने लोगों से रेपिडो का एप और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल न करने की अपील भी की थी। इसके बाद रेपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने 29 नवम्बर 2022 को विभाग से अनुमति पर दोबारा विचार करने को कहा था। 21 दिसम्बर 2022 को आरटीओ की बैठक में इसे दोबारा खारिज कर दिया. इसमें कहा गया कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

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राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग

High Court bans Rapido’s bike tax: दोबारा आवेदन खारिज होने के बाद रेपिडो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी को लेकर निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने ‘बाइक टैक्सी’ को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है। समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है।

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सरकार ने लाइसेंस देने से मना किया था

High Court bans Rapido’s bike tax: बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी को लाइसेंस देने से मना किया था । इसके खिलाफ कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसमें कंपनी ने बताया कि उसे दो राज्यों में पहले से लाइसेंस हासिल है। हालांकि यह दोनों लाइसेंस प्रोविजनल हैं। कंपनी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि हम इसके टर्म कंडीशन से वाकिफ नहीं है. इसलिए संबंधित टर्म एवं कंडीशन अगली सुनवाई में पेश किए जाएं ।