हुड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के घोषणापत्र को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया |

हुड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के घोषणापत्र को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया

हुड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के घोषणापत्र को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया

:   Modified Date:  April 5, 2024 / 08:58 PM IST, Published Date : April 5, 2024/8:58 pm IST

चंडीगढ़, पांच अप्रैल (भाषा) कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के घोषणापत्र की सराहना करते हुए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव अभियान के दौरान इसे हर घर और व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र हर वर्ग के लिए न्याय और निष्पक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक ‘खाका’ साबित होगा, यही वजह है कि दस्तावेज का नाम ‘न्याय पत्र’ रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो भी वादे करती है उसे पूरा करती है।

हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान इस ‘न्याय पत्र’ को हर घर और हर व्यक्ति तक ले जाने का आह्वान किया।

हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। यहां एक बयान में हुड्डा ने इस बात पर खुशी जताई कि किसानों की स्थिति में सुधार के लिए उनकी समिति द्वारा पूर्व में पार्टी के उदयपुर और रायपुर सम्मेलन में दिए गए सुझावों को घोषणा पत्र में जगह दी गई है।

कांग्रेस नेता ने इसके लिए पार्टी आलाकमान और घोषणापत्र कमेटी का आभार जताया। घोषणापत्र में किए गए कई वादों पर प्रकाश डालते हुए हुड्डा ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने किसानों की सबसे बड़ी मांग स्वीकार कर ली है और कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है।’’

पांच ‘न्याय के स्तंभों’ और 25 गारंटियों पर केंद्रित घोषणापत्र नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उपस्थिति में जारी किया गया था।

हुड्डा ने कहा कि राहुल के नेतृत्व में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में युवाओं, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए समता और न्याय की घोषणा की गई थी।

कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को जारी घोषणापत्र में जिन वादों को किया गया है उनमें प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) का अधिकार, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना, राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना कराना और ‘अग्निपथ योजना’ को खत्म करना शामिल है।

भाषा

संतोष माधव

माधव

 

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